लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के मामले में राज्य का रिपोर्ट कार्ड पिछले सालों की तुलना में बेहतर हुआ है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सजा दिलाये जाने के प्रयासों की अपर मुख्य सचिव, (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा बुधवार को की गयी समीक्षा में यह बात उजागर हुयी है। 

समीक्षा बैठक में मौजूद अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि साल 2021 में अगस्त से दिसंबर के दौरान 'मिशन शक्ति' के तीसरे चरण में महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों को अधिकतम सजा दिलाने के मामले में बहराइच व प्रतापगढ़ जनपद में क्रमश: 5-5, शाहजहांपुर में 3, बुलन्दशहर व सोनभद्र में 2-2 तथा हाथरस व फिरोजाबाद में 1-1 अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा दिलायी गयी है। 

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उन्होंने इसका श्रेय अदालतों में अभियोजन पक्ष के प्रभावी प्रदर्शन को दिया है। पाण्डेय ने बताया कि महिला अपराधों से जुड़े आरोपियों को प्रभावी पैरवी के बलबूते आजीवन कारावास की सजा दिलाने वाले जनपदों में बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बहराइच, मैनपुरी, इटावा, देवरिया, आगरा, चित्रकूट, गाजीपुर, शामली व ललितपुर प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन जिलों में 10 से अधिक अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली है। 

उन्होंने बताया कि इन जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बरेली जिले में 63, सीतापुर जिले में 43 और अलीगढ़ में 35 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में अभियोजन विभाग को सफलता प्राप्त हुई है। पाण्डेय ने बताया कि इस तरह के मामलों में 10 से अधिक अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दिलाने वाले जनपदों में बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, बदांयू, अमरोहा, मथुरा, जालौन, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मुज्जफ्फरनगर, जौनपुर, लखनऊ व बलिया शामिल हैं। इनमे बरेली में 35, सीतापुर में 28 व अलीगढ़ में 25 अभियुक्तों को उक्त सजा दिलाने मे सफलता प्राप्त हुई है। 

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पाण्डेय ने बताया कि 50 से अधिक अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम अवधि की सजा दिलाने वाले जनपदों में कानपुर देहात, बरेली, अलीगढ़, इटावा, सीतापुर, प्रतापगढ़ व महोबा शामिल हैं। अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम सजा दिलाये जाने हेतु प्रयास और अधिक तेज किये गये है। अवस्थी ने बुधवार को अभियोजन निदेशालय का आकास्मिक निरीक्षण कर अब तक हुई कार्यवाही की समीक्षा की थी। शासन के निर्देश पर अभियोजन विभाग द्वारा आगामी 12 अप्रैल को राज्य मुख्यालय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया है, जिसमे सभी जनपदों में अभियोजन कार्य से जुड़े अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों की गहन समीक्षा की जायेगी। इस दौरान अवस्थी ने विभिन्न गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाये जाने के हर संभव प्रयास किये जाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में गृह विभाग के सचिव,तरूण गाबा एवं बीडी पाल्सन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।