त्रिपुरा माकपा विधायक बादल चौधरी ने राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों द्वारा दस्तावेज जमा करने की तारीख 15 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग को दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर चुने गए लाभार्थियों के लिए PMAY के तहत अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी।

बादल चौधरी ने कहा कि "प्रखंड विकास अधिकारियों और शहरी निकायों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों से यह पाया गया है कि इनमें से बड़ी संख्या में लाभार्थी जियो-टैगिंग और फॉलो-अप के लिए अप्राप्य हैं। अधिकारियों ने लाभार्थियों को अपने दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया ”। हृष्यमुख प्रखंड के कुछ हितग्राहियों ने जहां बीडीओ के कार्यालय में अपने जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं, वहीं कुछ अन्य संबंधित अधिकारियों को जमा कराने का इंतजार कर रहे थे।

पत्र में आगे कहा गया है कि स्थानीय भाजपा नेता आशीष बैद्य के नेतृत्व में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कार्यालय पर छापा मारा और कुछ PMAY लाभार्थियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को ले गए। पत्र में बताया गया है कि उन्होंने उन लाभार्थियों से दस्तावेज भी छीन लिए जो जमा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीडीओ ने कथित तौर पर घटना के बारे में दक्षिण जिला मजिस्ट्रेट को लिखा था।

उन्होंने यह भी कहा कि माकपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण त्रिपुरा के डीएम से मुलाकात की और दस्तावेज जमा करने की तारीख बढ़ाने और उनके ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई पीएमएवाई लाभार्थियों की अतिरिक्त सूची में बदलाव किया जाना चाहिए। बादल ने तथाकथित अप्राप्य लाभार्थियों का नया जियो-टैगिंग सर्वेक्षण करने के लिए कहा, जिसके बारे में शहरी निकायों के तहत सभी ब्लॉकों और क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जा रहा है।