त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने अगरतला (Agartala) में

राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों और जनसभाओं (public meetings) के आयोजन पर

लगाए गए प्रतिबंधों (ban) को लेकर भाजपा नीत राज्य सरकार को नोटिस (notice)

जारी किया है।

कोर्ट ने एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) पर सुनवाई करते हुए नोटिस दिया, जो पश्चिम त्रिपुरा (West Tripura ) के जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देता है जो 4 नवंबर तक अगरतला में राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंधित करता है। नोटिस त्रिपुरा उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था। ।याचिकाकर्ताओं का दावा है कि त्रिपुरा सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को अगरतला में किसी भी तरह की रैलियां करने से रोकने के लिए crpc की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की थी। हाल ही में, त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने के बाद टीएमसी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।