सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने त्रिपुरा सरकार से 25 नवंबर को होने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था योजना की मांग की। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।
पार्टी ने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने त्रिपुरा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी से विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव और परिणामों की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए होगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने जेठमलानी को दोपहर 12.45 बजे डीजीपी और गृह सचिव से निर्देश लेकर वापस आने को कहा। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति जानने की भी मांग की ताकि उन्हें क्षेत्रों में तैनात किया जा सके।