त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर ग्रुप सी और ग्रुप डी के चिह्नित पदों पर 10,323 छंटनीग्रस्त शिक्षकों की सीधी भर्ती के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसे छंटनीग्रस्त शिक्षकों को सांत्वना के रूप में दिया जा सकता है लेकिन, राज्य सरकार ने एक लिखित परीक्षा आयोजित की जिसमें छंटनीग्रस्त शिक्षकों को अन्य बेरोजगार युवाओं के साथ भाग लेने के लिए कहा गया जो शीर्ष अदालत के निर्देश का पूर्ण उल्लंघन था।