बेराजगारी देश में बहुत है। इसी पर काम करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसमें वह विभिन्न विभागों में 4000 समूह 'सी' और मल्टीटास्किंग कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर राज्य मंत्रिमंडल ने भर्तियों को मंजूरी दे दी है।  इस बारे में जानकारी कानून मंत्री रतन लाल नाथ को दे दी और उनको सूचित कर दिया गया है।

सरकारी आदेश के मुताबिक कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने कैबिनेट ने 500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी मंजूरी दी है। राज्य में कुल मिलाकर 4500 लोगों को जल्द ही विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती किया जाएगा और 2018 में सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा में भाजपा-आईपीएफटी सरकार द्वारा यह पहला सामूहिक भर्ती अभियान होगा। राज्य सरकार जल्द ही भर्ती के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

इसी के साथ सरकार कॉन्स्टेबल्स और मल्टीटास्किंग कार्यकर्ता और एलडी क्लर्क के लिए दो अलग-अलग भर्ती नीतियां और बोर्ड बनाएगी। रतन लाल नाथ ने कहा कि भर्ती परीक्षाएं एक सौ अंकों की होंगी, जिनमें से 85 लिखित और 15 अंक मौखिक होंगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन 10,323 शिक्षकों को इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बर्खास्त किया गया था, वे भी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।