मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की झरना दास वैद्य ने राज्य सभा में बजट पर चर्चा के दौरान त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के लिए अतिरिक्त आवंटन और चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट में त्रिपुरा के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। 

उन्होंने कहा, एडीसी को विशेष सहायता राज्य के विकास सूचकांक में समानता लाएगी और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। इसी तरह त्रिपुरा के 58 चाय बागानों के कर्मचारी कई संकटों का सामना कर रहे हैं। अपार संभावनाएं होने के बावजूद राज्य में चाय उद्योग लापरवाही का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण भारत के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में कॉर्पोरेट समूह और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यवसायियों को अधिकतम लाभ देने के प्रयास किए गए हैं। बजट ने आईसीडीएस, मिड-डे-मील वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं का बजट भी कम कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा, मनरेगा के आवंटन में पिछले साल के संशोधित बजट से 41 प्रतिशत की कटौती की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे बुनियादी क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करने वाली योजनाओं के प्रस्तावित बजट में उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। इसमें आत्मनिर्भर भारत और पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की झलक नजर नहीं आती। श्री वैद्य ने भाजपा-आईपीएफटी त्रिपुरा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने एक विशेष नंबर पर ‘मिस्ड कॉल’ करने पर नौकरी देने का वादा किया था और हर साल 50,000 लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिछले चार वर्षों में एक फीसदी लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, मनरेगा की दैनिक मजदूरी 340 रुपये बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा गठबंधनों का 2000 रुपये तक बढ़ाने का वादा करके चुनाव जीता, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर हिंसा की गई।