भारतीय स्टेट बैंक एक अप्रैल से आकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर पैनल्टी लगाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक आकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक पैनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर लगाई जाने वाली लेवी रीजनेबल होना चाहिए।

सर्विस देने की एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ही जुर्माना होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है।

गंगवार ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस की रकम में बदलाव की अकाउंटहोल्डर्स को एक महीने पहले जानकारी देनी चाहिए। यह भी बताएं कि खाते में तय रकम नहीं रखने पर कितनी पैनल्टी वसूली जाएगी।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत देश के कई बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना वसूलने जा रहे हैं। एसबीआई एक अप्रैल से ऐसे ग्राहकों से जुर्माना वसूलेगा।

मेट्रो सिटीज में एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। वहीं, अर्बन एरियाज में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरियाज में 2,000 रुपए रहेगी।

एक अप्रैल से नेशनल हाईवे के टोल पर 2 से 3% तक टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। रेट बढ़ने से कमर्शियल से प्राइवेट व्हीकल्स को 5 से 10 रुपए एडिशनल टोल टैक्स देना होगा। इससे जुड़े एनएचएआई का आदेश 31 मार्च की आधी रात से लागू हो जाएगा।

रेलवे फ्लेक्सी फेयर स्कीम में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब 10 की बजाय 50% तक की सीट बुकिंग पर एडिशनल फेयर नहीं लगेगा। 50% व 60-70% बुकिंग के बाद 10- 10% बढ़ोतरी होगी। राजधानी, दुरंतो, शताब्दी का बेसिक किराया 10-15% बढ़ सकता है।