देश भर में लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, जानना है बेहद जरुरी

Daily news network Posted: 2019-02-09 19:33:51 IST Updated: 2019-02-09 19:33:51 IST
देश भर में लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, जानना है बेहद जरुरी
  • एक फरवरी से लेकर 8 फरवारी तक देश भर में कई सारे बदलाव हुए हैं। मोदी सरकार ने कई सारे मुद्दों पर अपना नियम बनाया है।

एक फरवरी से लेकर 8 फरवारी तक देश भर में कई सारे बदलाव हुए हैं। मोदी सरकार ने कई सारे मुद्दों पर अपना नियम बनाया है। आज हम आपको मोदी सरकार द्वारा कुछ नियमों के बारे में बताने वाले हैं 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच हुए हैं।


  

 

 पैन कार्ड को आधार से लिंक

 अगर आप टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये नियम आपके लिए बेहद जरुरी है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जायेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक देश के तक़रीबन 50 फीसदी पैन कार्ड ही आधार से लिंक हो पायी है।


 आयकर लोक प्रहरी संस्था बंद

 केंद्र के मोदी सरकार की कैबिनेट ने आयकर और अप्रत्यक्ष कर के लिए लोकप्रहरी की संस्थानों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इस संस्था की स्थापना 2003 में जनता की आय से सम्बंधित शिकायतों की निबटारे के लिए की गयी है। लोग अब इस शिकायत के लिए ऑनलाइन तरीके को तरजीह दे रहे हैं।


 रेपो रेट में की कमी

 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंतरिम बजट के बाद आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। RBI ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 6.25 और रिवर्स रेपो रेट 6 फीसदी हो गया है। 2017 के बाद रेपो रेट में कमी की गयी है।


 पायरेसी के खिलाफ नया कानून

 मोदी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी परेशानी से राहत भरी खबर दी है। सरकार ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट के नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद अब अगर कोई व्यक्ति निर्माता के लिखित अनुमती के बगैर फिल्म को रिकॉर्ड करता है तो उन्हें 3 साल की जेल के साथ 10 लाख जुर्माना भरना पड़ सकता है।


 किसानों को 6 हजार देने को नयी सुविधा लॉन्च

 मोदी सरकार ने किसानों को 6-6 हजार देने की नई योजना की शुरुआत की है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। किसानों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए एक नया वेब पोर्टल pmkisan.nic.in की शुरुआत की है। सरकार 31 मार्च से पहले ही इस स्कीम की पहली किस्त किसानों को देने की तैयारी में हैं।