SC ने घुसपैठियों को वर्षों तक हिरासत में रखने पर जताई चिंता

Daily news network Posted: 2019-02-20 08:57:59 IST Updated: 2019-02-21 08:17:41 IST
  • चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान असम सरकार के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का हवाला देते हुए कहा कि 40 लाख लोग इसमें शामिल नहीं हैं।

नई दिल्ली

चीफ जस्टिस  की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान असम सरकार के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का हवाला देते हुए कहा कि 40 लाख लोग इसमें शामिल नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह होता है कि ये सभी विदेशी हैं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध घुसपैठियों को वर्षो से हिरासत केंद्रों में रखने पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने सालिसीटर जनरल तूषार मेहता से पूछा, 'क्या आप नहीं समझते हैं कि राज्य सरकार से यह जवाब मांगा गया है कि ये लोग वर्षो से हिरासत केंद्रों में क्यों रखे गए हैं? कई तो 9-10 साल से हिरासत में हैं। इसका औचित्य क्या है?' मेहता कोर्ट में असम सरकार का पक्ष रख रहे थे।

 

 

 पीठ में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि घुसपैठियों को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा, 'हिरासत केंद्रों की स्थिति दयनीय है। यह जिला जेल का ही हिस्सा हैं। इतने दिनों तक घुसपैठिये वर्चुअल जेल में रहे।' मेहता ने कोर्ट को बताया कि घुसपैठियों को वापस भेजने से पहले उनकी राष्ट्रीयता तय किया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल असम के छह हिरासत शिविरों में 938 व्यक्ति मौजूद हैं। इनमें 823 को न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित कर रखा है। 27,000 से अधिक विदेशियों को भारत में घुसपैठ के दौरान सीमा से वापस खदेड़ दिया गया।

 

 

 ज्ञात हो कि 28 जनवरी को कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि असम में कितने हिरासत केंद्र चल रहे हैं। पिछले दस वर्षो के दौरान कितने विदेशियों को हिरासत में लिया गया। मेहता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने हलफनामों में विस्तृत जानकारी दी है। विभिन्न सुविधाओं वाला नया हिरासत केंद्र 31 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 52 हजार विदेशी घोषित कर रखे हैं, जबकि केंद्र ने अब तक सिर्फ 166 को वापस उनके देश भेजा है। पीठ ने कहा, 'जनता असम सरकार पर कैसे विश्वास करेगी?' कोर्ट ने आगे कहा कि असम में अवैध घुसपैठ की समस्या पिछले 50 वर्षो से है। अब तक इन घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए मेहता ने दो सप्ताह का वक्त मांगा, जिस पर पीठ ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च तय की।