यात्रीगण ध्यान दें! बढ़ने वाला है रेल किराया, सरकार ने कर ली इतनी बड़ी तैयारी

Daily news network Posted: 2020-02-13 12:22:00 IST Updated: 2020-02-13 12:22:00 IST
यात्रीगण ध्यान दें! बढ़ने वाला है रेल किराया, सरकार ने कर ली इतनी बड़ी तैयारी
  • ट्रेन से सफर करने वालों के लिए झटका देने वाली खबर सामने आई है।

गुवाहाटी

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए झटका देने वाली खबर सामने आई है। रसोई गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार अब रेल यात्रियों को झटका देने जा रही है। इसके तहत अब भारतीय रेलवे यात्रियों से ज्यादा किराया वसूली की तैयारी कर चुका है। इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।

 

 

रेलवे के पुनर्विकसित स्टेशनों पर उपलब्ध जनसुविधाओं के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर शुल्क लिए जाएंगे। हवाई यात्रा में जनसुविधा विकास शुल्क (यूडीएफ) टैक्‍स का हिस्सा होता है, जिसका हवाई यात्री भुगतान करते हैं। अत: अब रेलवे में भी यह शुल्‍क वसूल करेगा।

 

 

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा है कि जनसुविधा विकास शुल्क एयरपोर्ट परिचालकों की ओर से लिए जा रहे शुल्क की तरह होंगे। इसके जरिए स्टेशनों के विकास के लिए धन की व्यवस्था होगी। हालांकि यह शुल्क बहुत मामूली होगा।

 

 

वीके यादव ने कहा कि सुविधा शुल्क की वजह से किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी लेकिन इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय स्टेशनों की सुविधा का एहसास होगा। नए विकसित रेलवे स्टेशनों पर शुल्क वहां आने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगा। रेलवे  मंत्रालय जल्द ही शुल्क के रूप में वसूली जाने वाली राशि से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करेगा।

 

 

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करने की घोषणा की थी। योजना के तहत स्टेशनों के विकास पर खर्च होने वाली रकम स्टेशन के आसपास की जमीन को विकसित कर एकत्र किया जाएगा।

 

सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के जरिये 2020-2021 में पूरे देश में 50 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी करने की योजना बनाई है और इसपर 50,000 करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव है।

 

केंद्र सरकार के नीति आयोग ने अक्टूबर, 2019 में स्टेशन पुनर्विकास योजना में देरी होने पर रेल मंत्रालय को चेतावनी दी थी। आयोग ने 50 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकास करने के लिए शीर्ष नौकरशाहों का अधिकार प्राप्त समूह बनाने की सिफारिश की थी।


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