असम के अलावा अन्य राज्यों में NRC लागू करने की कोई योजना

Daily news network Posted: 2019-01-03 09:22:21 IST Updated: 2019-01-08 16:56:50 IST
असम के अलावा अन्य राज्यों में NRC लागू करने की कोई योजना
  • सरकार ने संसद ने बताया कि असम के अलावा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने की कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली।

सरकार ने संसद ने बताया कि असम के अलावा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को  लागू करने की कोई योजना नहीं है। गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया ‘‘नागरिकता नियमावली 2003 के तहत असम के संबंध में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत एनआरसी 1951 को  अपडेट किया जा रहा है। वर्तमान में असम के अलावा अन्य राज्यों तक एनआरसी को विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’


 उन्होंने बताया कि असम में एनआरसी 1951 को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजाकरण तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना) नियमावली 2003 के अनुसरण में अद्यतन किया जा रहा है। असम में एनआरसी लागू करने के सरकार के अनुभव के बारे में अहीर ने बताया कि असम में एनआरसी तैयार करने के लिये मई अगस्त 2015 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

 


आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद एनआरसी का पूर्ण प्रारूप गत वर्ष 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया। एनआरसी प्रारूप के संबंध में 31 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां मांगी गयी थीं। इनके निपटान के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित समय सीमा के अनुसार एनआरसी को अंतिम रूप दिया जाना है। बता दें कि असम में 30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी किया जिसके बाद से देश के अन्य राज्यों में अवैध घुसपैठियों की पहचान की मांग की जाने लगी।