भाजपा सरकार वंचित लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी, पढ़िए पूरी खबर

Daily news network Posted: 2019-08-28 17:32:15 IST Updated: 2019-08-28 17:33:30 IST
भाजपा सरकार वंचित लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी, पढ़िए पूरी खबर
  • राष्ट्रीय नागरिक ड्राफ्ट (एनआरसी) की 31अगस्त को प्रकाशित होने जा रही अंतिम सूची में जिन लोगों के नाम नदारद पाए जाएंगे उन्हें सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है।

गुवाहाटी

राष्ट्रीय नागरिक ड्राफ्ट (एनआरसी) की 31अगस्त को प्रकाशित होने जा रही अंतिम सूची में जिन लोगों के नाम नदारद पाए जाएंगे उन्हें सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। यहां राज्य के गृह एवं राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने एक बयान में इस आशय की जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की सूची में जो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें तब तक किसी भी हालत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक किसी भी विदेशी न्यायाधिकरण(एफटी) उन्हें विदेशी नागरिक घोषित न कर दे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी सूची में शामिल होने से वंचित होने वाले लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए जरूरी व्यवस्था करेगी। इन लोगों को जिला कानून सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए) के जरिए सभी जरूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी।



बयान में बताया गया है कि विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी(न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ विदेशी न्यायाधिकरण के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। बयान में कहा गया है कि संबंधित विदेशी न्यायाधिकरणों में जो अपील दायर की गई हैं, उनकी सुनवाई के लिए जल्द ही 200 विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार जल्द ही जारी करेगी।



मालूम हो कि एनआरसी की अंतिम सूची आगामी 31 अगस्त को जारी होगी। इससे पहले एनआरसी राज्य को जारी होगी। इससे पहले एनआरसी राज्य में 1951 में प्रकाशित हुआ था। पिछले जून में प्रकाशित सूची में करीब एक लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हुए थे। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही एनआरसी प्रक्रिया का लक्ष्य अवैध विदेशियों की पहचान करना है।