असम समिति ने की स्थानीय युवाआें के लिए 80 फीसदी रोजगार की सिफारिश

Daily news network Posted: 2018-04-05 15:13:21 IST Updated: 2018-04-05 16:24:20 IST
असम समिति ने की स्थानीय युवाआें के लिए 80 फीसदी रोजगार की सिफारिश
  • रोजगार समीक्षा समिति ने असम की विधानसभा से राज्य में नीति तैयार करने की सिफारिश की है ताकि राज्य के 80 फीसदी युवाआें को केंद्रीय पब्लिक सेक्टर में ग्रेड III और IV पदों पर भर्ती की जा सके।

गुवाहाटी।

रोजगार समीक्षा समिति ने असम की विधानसभा से राज्य में नीति तैयार करने की सिफारिश की है ताकि राज्य के 80 फीसदी युवाआें को केंद्रीय पब्लिक सेक्टर में ग्रेड III और IV पदों पर भर्ती की जा सके।



 बता दें कि हाइड्रोकार्बन के प्रमुख आैर आॅयल एवं गैर काॅरपोरेशन के असम असेस्ट ने पीडब्ल्यूडीएस में आरक्षित 22 पदों पर भर्ती करने से इंकार कर दिया था। इस पर विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने याचिका दायर की थी। देबब्रत सैकिया के द्वारा दायर की गर्इ याचिका के बाद हाउस कमेटी का गठन किया गया आैर जांच प्रक्रिया शुरू की गर्इ। जांच के दौरान पता चला कि रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के तहत तय किए नियमों का पालन आेनजीसी पदों की भर्ती के दौरान नहीं करती है।




 इस जांच की रिपोर्ट बुधवार को हाउस कमेटी के सामने पेश की गर्इ। जिसमें यह सामेन आया है कि आेएनजीसी को असम असेस्ट रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के तहत तय किए गए नियमों का पालन करना चाहिए था लेकिन जांच के में पता चला है कि आेएनजीसी इनमें से चार नियमों का पालन नहीं करती है।


 


बता दें कि जिसके बाद गुजरात सरकार ने स्थानीय बेराजगार युवकों के लिए 80 फीसदी पदों की आरक्षित कर दिया था। इस पर आेएनजीसी के सूत्र ने कहा है कि हमारी भर्ती राष्ट्रीय भर्ती निति द्वारा संचालित की जाती है। कंपनी का विश्वास है कि पूरी रिपाेर्ट आने के बाद हम वापस आएंगे।