मणिपुर सरकार ने अपने तीन कर्मचारियों को आवंटित सरकारी क्वार्टरों को कथित रूप से सबलेट करने के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए तीन कर्मचारियों में से एक मोरेह के पीएचसी में वार्ड अटेंडेंट, इंफाल में सेवारत एक शिक्षक और मणिपुर निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

ये भी पढ़ेंः Online कर रहा घिनौना काम पुलिस ने किया गिरफ्तार


सरकार ने जारी एक आदेश में कहा कि सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कुछ अन्य निजी पक्ष या तो अनधिकृत रूप से सरकारी क्वार्टर पर कब्जा करते हुए पाए जाते हैं या किसी और को सबलेट करते हुए पाए जाते हैं, तो सीसीएस (सीसीए) नियमों की उपयुक्त धारा के तहत सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने जैसी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

ये भी पढ़ेंः मणिपुरः प्रेस्बिटेरियन चर्च नॉर्थईस्ट इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज


नोटिस में कहा गया है कि एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। एक नागरिक को आवंटित सरकारी क्वार्टर को किराए पर देने के लिए आईआरबी के एक जवान को भी गुरुवार को निलंबित कर दिया गया था।