मणिपुर में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां पूंजीपतियों, खासकर गौतम अडानी समूह को मुनाफा दे रही हैं।  जिसके कारण राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है। 

मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के वरिष्ठ प्रवक्ता एन भूपेंद्र ने मंगलवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्डधारकों की दर्द पर प्रकाश डाला जिन्हें अपना राशन ठीक से नहीं मिल रहा है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन के कारण राज्य के लोग भी पानी के संकट का सामना कर रहे हैं और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। जिससे पहले से ही संघर्षरत परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भूपेंद्र ने राशन कार्ड धारकों को दिसंबर 2022 का एनएफएसए कोटा जारी नहीं होने पर भी सवाल उठाया। 

उन्होंने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना और चिंगनुंगहुड जल आपूर्ति परियोजनाओं को लाने में कांग्रेस पार्टी की सफलता की ओर इशारा किया जिसने इंफाल पूर्वी जिले में कई लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है।

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इसके विपरीत भूपेंद्र ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार मार्च 2017 से सत्ता में है।  इंफाल क्षेत्र के लोगों को अभी भी ठीक से पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

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उन्होंने मणिपुर सरकार से उपभोक्ताओं को कम कीमत वाली रसोई गैस उपलब्ध कराने की राजस्थान सरकार की शैली का अनुकरण करने का आग्रह किया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कांग्रेस शासित राजस्थान में एक भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से मिल रहा है।  जबकि मणिपुर में एक भरा हुआ गैस सिलेंडर 1500 रुपए की दर से मिल रहा है।