UP सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि वो गरीब प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए पर मकान देने जा रही है। यह योजना सस्ती हाउसिंग योजना के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना में अगर बनाए गए मकान आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मकान का किराया, मकान की लोकेशन और हालात के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं 2 साल में किराया 8 फीसदी की दर से बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को 25 साल के लिए मकान किराए पर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई यूपी में कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसे दो तरीके से प्रदेश में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत अलग-अलग योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। वहीं दूसरे मॉडल में बिल्डरों से सस्ते आवास बनवाकर किराए पर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यदि बिल्डर इसमें अपनी जमीन पर अगर किफायती मकान बना कर देते हैं तो सरकार की तरफ से उनको जमीन में कई करो में छूट प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 19 मार्च को चार साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की वजह से बीजेपी शासित तमाम राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसले बीजेपी के उन राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जहां बीजेपी शासित सरकारों का दूसरा या तीसरा कार्यकाल चल रहा है। यूपी के लव जिहाद, गोहत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे कई मामले हैं, जिसे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्य अपनाते नजर आ रहे हैं।