केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों की शंकाओं को दूर करने लिए सरकार ‘सुव्यवस्थित तरीके’ से बातचीत करने को तैयार है। प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी सरकार सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की सभी तरह की शंकाओ को दूर करने के लिए बातचीत करने को तैयार है।

उन्होंने कहा, सरकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन बातचीत एक सुव्यवस्थित रूप में होनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान अपने  ट्वीट में एक टीवी डिबेट का लिंक भी साझा किया जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने यह सवाल उठाया था कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का प्रयास नहीं कर रही है। प्रसाद का यह बयान उस समय आया है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल (राजग) के घटक शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस मसले को लेकर भाजपा से नाखुशी जताई थी। 

गौरतलब है कि सीएए कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यकों यानी हिन्दू,बौद्ध,जैन,पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जायेगी। 

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