त्रिपुरा सरकार सरकारी परियोजनाओं को बेहतर ढ़ंग से लागू करने के लिए भूमि सुधार एवं भूमि रिकॉर्ड्स कानून 1960 में संशोधन लायेगी। राजस्व मंत्री नरेन्द्र चंद्र देववर्मन ने बताया है कि वर्तमान कानून के कुछ प्रावधान केन्द्रीय कानून के विरूद्ध हैं जिन्हें संशोधन के दौरान हटा दिया जायेगा।


देववर्मन ने कहा कि विभाग कानून के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। शीघ्र ही एक मसौदा कानून विभाग को भेजा जायेगा और इसके बाद औचारिक विधेयक विधान सभा में पेश किया जायेगा।


उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के भूमि से संबंधित सभी सौदों की समीक्षा की जा रही है। सरकार राजनीतिक दलों और उनसे संबद्ध संगठनों के सैकड़ों अवैध निर्माणों को पहले ही ध्वस्त कर चुकी है।