केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि बैंकों को जानबूझकर (Every penny will be recovered from the willful defaulters of banks) कर्ज नहीं लौटाने वालों से पाई-पाई वसूली जाएगी।  उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लौटाने में चूक करने वालों के खिलाफ मामला आगे बढ़ा रही है, चाहे वे भारत में हों या फिर देश के बाहर।  उन्होंने कहा कि बैंकों से लिया (Money taken from the banks would be brought back) गया सारा पैसा वापस लाया जाएगा। 

इसके अलावा सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir )  प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि न केवल प्रधानमंत्री विकास पैकेज (Prime Minister's Development Package)  बल्कि केंद्र प्रायोजित हर योजना का लाभ (Benefits of every centrally sponsored scheme reach the beneficiaries) केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थियों को मिले।  इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में वृद्धि की गति देश के दूसरे भागों के अनुरूप हो। 

वित्त मंत्री ने नई योजनाएं शुरू किए जाने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।  उन्होंने इस मौके पर वित्तीय समावेश और कर्ज मिलने को आसान बनाने के कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को लाभ से संबंधित आदेश पत्र सौंपे।  सीतारमण ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में विभिन्न कामों में पारदर्शी तरीके से तेजी लाने के लिए उदारता के साथ अपने सभी संसाधन लगा रही है।  उन्होंने कहा कि बैंकों में अगर कुछ गड़बड़ी हुई और जो कर्ज लिए गए, उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया, उन्हें भरोसा है कि हमारी प्रणाली गड़बड़ी करने वालों के साथ-साथ राशि को भी वापस लाएगी। 

वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में यह हो रहा है और जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार (Modi's government) 2014 में सत्ता में आई, बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स यानी फंसा कर्ज चिंता का विषय था।  एनपीए में कमी लाने को लेकर 4Rs रणनीति पर काम किया गया।  इसके तहत ऐसे फंसे कर्ज की पहचान, समाधान, बैंकों में पूंजी डालने और सुधार को आगे बढ़ाने की पहल की गई।  इसका सकारात्मक परिणाम भी आया। 

आपको बता दें कि सीतारमण दो दिन के दौरे पर जम्मू-कश्मीर पर गई हैं। वह कश्मीर से जम्मू आईं और सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर बैंकों से लिए गए कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सख्ती से मामले को आगे बढ़ा रही है। चाहे वे चूक करने वाले भारत में हों या फिर देश से बाहर, उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। 

सीतारमण ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बैंकों का जो कर्ज नहीं लौटाया गया है, उसकी पाई-पाई वसूली जाए। इसके लिए ऐसे चूक करने वाले लोगों की संपत्ति कुर्क की गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे बेचा या नीलाम किया गया है। इससे जो पैसा आया, उसे बैंकों को दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के तेजी, कुशल और पारदर्शी तरीके से विकास को लेकर इस मौके पर मौजूद केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सराहना भी की।