तालिबान सरकार ने हुकूमत करना शुरू कर दिया है। कई तरह के कानून अफगानिस्तान में लागू की किए जा रहे हैं। इसी तरह से हाल ही में तालिबान सरकार ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों को लिंग के आधार पर अलग किया जाएगा और एक नया ड्रेस कोड पेश किया जाएगा।

साथ ही अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने संकेत दिया है कि देश की महिलाओं को अध्ययन करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं।
हक्कानी ने छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की समीक्षा की घोषणा की है। बता दें कि 1996 से 2001 तक तालिबान शासन के तहत महिलाओं और लड़कियों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, तालिबान ने कहा कि वे महिलाओं को शिक्षा या नौकरी से वंचित नहीं करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त, 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था।

स्वास्थ्य क्षेत्र से दूर रहे महिलाएं

तालिबान ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर सभी महिलाओं को काम से दूर रहने के लिए कहा, जब तक कि आतंकवाद प्रभावित देश में सुरक्षा की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। देश की उच्च शिक्षा नीति के बारे में अब्दुल बकी हक्कानी की घोषणा तालिबान द्वारा राष्ट्रपति भवन पर अपना झंडा फहराने के एक दिन बाद आई, जो उनके प्रशासन की शुरुआत का संकेत देता है।

ड्रेस कोड
नई शिक्षा नीति तालिबान के अधिग्रहण से पहले स्वीकृत अभ्यास से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। तालिबान के अधिग्रहण से पहले, अफगानिस्तान की महिला छात्रों को एक ड्रेस कोड का पालन नहीं करना पड़ता था और विश्वविद्यालय सह-शिक्षा में पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ-साथ अध्ययन कर रहे थे।

हक्कानी ने कहा: "हमें मिश्रित शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने में कोई समस्या नहीं है," उन्होंने कहा, "लोग मुसलमान हैं और वे इसे स्वीकार करेंगे।" साथ यह भी कहा कि "यह सब विश्वविद्यालय की क्षमता पर निर्भर करता है, हम पर्दे के पीछे से पढ़ाने के लिए पुरुष शिक्षकों का भी उपयोग कर सकते हैं, या प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं।"

हिजाब पहनना अनिवार्य
महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार, लड़कियों और लड़कों को भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अलग किया जाएगा, जो पहले से ही पूरे अफगानिस्तान में आम था। हालाँकि, अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त फेस कवरिंग अनिवार्य की जाएगी।