केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ काफी लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के कारण वाहनों की कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। किसानों ने हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर धरना दे रखा जिसकी वजह से कई जगह रोड को बंद या डायवर्ट भी करना पड़ा है। ट्रैफिक में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।


विरोध करना अधिकार, ट्रैफिक बाधित करना नहीं
इस मामले पर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा के एक निवासी ने सड़क जाम होने से आने वाली दिक्कतों को लेकर किसान आंदोलन के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि “हमने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र देखा है, आप समाधान क्यों नहीं कर सकते, उनके पास विरोध करने का अधिकार है लेकिन ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जा सकता ”।

केंद्र जल्द निकालेगी समाधान
अदालत ने मामले को गंभीर लेते हुए कहा कि “केंद्र सरकार को जल्द ही इस मामले का कोई हल निकालना होगा. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की गैरमौजूदगी के चलते आज इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है और अब 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी ”। कोर्ट में किसान आंदोलन के चलते बंद नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली रोड को खुलवाने के लिए याचिका दायर की गई थी।