रांची। केंद्र सरकार (central government) ने झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित (extreme insurgency affected) जिलों में 375 किलोमीटर ग्रामीण सड़क के निर्माण की योजनाओं को मंजूरी दी है। सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एनएन सिन्हा (NN Sinha, Secretary, Union Ministry of Rural Development) की अध्यक्षता में हुई इम्पवार्ड कमेटी की बैठक में योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी।

बैठक में झारखंड की ओर से शामिल हुए एक अधिकारी ने बताया किये सड़कें अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र के प्रोजेक्ट आरसीपीएलडब्लूई योजना केदूसरे फेज के तहत बनायी जानी हैं। झारखंड सरकार की ओर से योजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट)पेश की गयी, जिन्हें मंजूरी दे दी गयी। कुल 58 ग्रामीण सड़कों व 26 पुलों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से से इसके लिए 188 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करेगी, वहीं झारखंड 127 करोड़ रुपये देगी।

इसके पहले अक्टूबर 2021 में राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस योजना के पहले बैच के तहत 125 सड़कों और 71 पुलों के निर्माण योजना स्वीकृत की गयी थी। इन योजनाओं पर 765 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गयी है। इनमें से कई योजनाओं के लिए टेंडर हो चुका है और काम जल्द शुरू किये जाने की उम्मीद है। इम्पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मंजूर की गयी सभी योजनाओं के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर धरातल पर काम शुरू कराया जाये। कार्य प्रगति का आकलन करते हुए केंद्र की ओर से राशि रिलीज की जायेगी।