सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है। जिसने फैसला सुनाया POCSO एक्ट के तहत 'यौन हमले' के लिए 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क आवश्यक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया था कि नाबालिग लड़की के स्तन को बिना काटे या उसके कपड़ों के नीचे से खिसकने के कारण POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोपों की राशि नहीं मिल सकती है।

POCSO अधिनियम के यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत एक, “बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद फैसले पर स्टे का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था, जहां एक 39 वर्षीय व्यक्ति पर 12 साल के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने पाया कि वह पुरुष नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी नहीं था क्योंकि उसने उसे उसके कपड़े नहीं पहनाए थे, जिसका अर्थ था त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि ‘स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट’ के बिना बच्चे के स्तनों को टटोलना केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत छेड़छाड़ के आरोपों को आमंत्रित कर सकता है, लेकिन POCSO अधिनियम को नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने देश भर के समाज के कई हिस्सों से तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कीं।