सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को उच्चतम स्तर की जेड-प्लस सुरक्षा कवर प्रदान करने का निर्देश दिया है। 

अदालत का फैसला देश के भीतर और बाहर अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियों और उत्पन्न होने वाले संभावित सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए आया है।

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जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एससी बेंच ने कहा है कि सुरक्षा कवर का पूरा खर्च अंबानी परिवार द्वारा वहन किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कवर को किसी विशेष क्षेत्र या रहने की जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है और पूरे भारत में और यहां तक कि जब अंबानी विदेश यात्रा कर रहे हों तब भी प्रदान किया जाना चाहिए।

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जेड-प्लस सुरक्षा कवर भारत सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का उच्चतम स्तर है और इसमें एक सशस्त्र कमांडो दस्ते, बुलेटप्रूफ वाहन और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

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मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जेड-प्लस सुरक्षा कवर प्रदान करने का अदालत का फैसला उन संभावित सुरक्षा खतरों को दर्शाता है जिनका परिवार को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों और व्यक्तिगत स्थिति के कारण सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उन व्यक्तियों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो संभावित सुरक्षा खतरों का सामना कर सकते हैं और सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है।