भारत के असम राज्य में रहने वाले साढ़े 3 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला इसी महीने होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि असम NRC का अंतिम ड्राफ्ट 31 जुलाई 2019 से पहले तैयार जारी कर दिया जाए। लेकिन इस आदेश के बाद आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर एक अपील लगाई गई थी जिसें सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद इस मामले को देखेगा।

असम NRC की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की अपील राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसमें कहा गया था कि असम एनआरसी का कार्य इतना जल्दी संभव नहीं। लेकिन न्यायालय ने इस अपील को यह कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी साल मई के महीने में एनआरसी समन्वयक को एनआरसी में नाम नहीं होने वाले लोगों को अपने सबूत रखने का मौ​का देने के लिए कहा था। इसके लिए लोगों को उचित समय दिया गया। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सही तरीके से सुलटाया जाए तथा जल्दबाजी नहीं की जाए।