नवगठित शांति समझौता की समीक्षा समिति की पहली बैठक में मिजो शांति समझौते की कुछ शर्तों को लागू करने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाईं।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल थानहॉला की अध्यक्षता वाली बैठक में सोमवार को पूर्व भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के उग्रवादियों के साथ शांति समझौता एमएनएफ रिटर्न्स एसोसिएशन (पीएएमआरए) के प्रस्तावों चर्चा हुई।

पीएएमआरए के तीन सदस्यों ने प्रस्तावित किया कि एमएनएफ द्वारा भारतीय संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के कारण उत्पन्न 20 वर्ष की अशांति के दौरान मारे गए सभी लोगों के रिश्तेदारों को भुगतान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूर्व भूमिगत कर्मियों के लिए भूमि और आवास सहायता की मांग की।

मिजो नेताओं ने कहा, '30 जून 1986 को मिजो समझौता किया गया था लेकिन शांति समझौते के कई नियम और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।'