श्रीलंका ने एकबार फिर भारत के साथ धोखा करते हुए चीन के साथ दोस्ती निभाई है। कोलंबो बंदरगाह पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ एक समझौता किया था जिससे अब उसने बाहर होने का फैसला किया है। इस टर्मिनल के निर्माण को इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा था।
कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल का निर्माण चीन के विवादित 50 करोड़ डॉलर की लागत वाले कंटेनर टर्मिनल के नजदीक किया जा रहा है। इस टर्मिनल में भारत और जापान की 49 फीसदी की हिस्सेदारी थी।
ये समझौता मई 2019 में हुआ था जिसके कुछ महीने बाद ही श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे सत्ता में आए थे। गोयाबाया राजपक्षे को पिछले कुछ हफ्तों से गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी ताकतों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रवादी संगठनों का कहना है कि राष्ट्रीय संपत्तियों को विदेशियों को नहीं बेचा जाना चाहिए।
श्रीलंका की सरकार ने अपने बयान में कहा कि अब वो टर्मिनल का विकास अकेले ही करेगी। इसका स्वामित्व श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास रहेगा और इसकी लागत 80 करोड़ डॉलर होगी। हालांकि राजपक्षे ने दो हफ्ते पहले ही क्षेत्रीय भू-राजनीतिक समीकरणों का हवाला देते हुए कहा था कि परियोजना पर काम जारी रहेगा। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने भी श्रीलंका की सरकार से समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की अपील की थी।

गोटाबाया राजपक्षे के भाई महिंदा राजपक्षे अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। महिंदा राजपक्षे जब साल 2005 से लेकर साल 2015 तक राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन से अरबों का कर्ज लिया। कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है ऐसे में श्रीलंका इस साल चीन से और ज्यादा कर्ज ले सकता है।
दिसंबर 2017 मेंए चीन के कर्ज का भुगतान ना कर पाने पर श्रीलंका को हंबनटोटा बंदरगाह चीन के हवाले करना पड़ा था। श्रीलंका ने समझौते के तहत बंदरगाह को चीनी कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता जाहिर की गई थी।

भारत और अमेरिका को डर है कि हंबनटोटा जैसे अहम रणनीतिक क्षेत्र में चीन का पैर जमाना हिंद महासागर में उसे सैन्य बढ़त के मौके दे सकता है। साल 2014 में जब चीनी पनडुब्बियां कोलंबो टर्मिनल पर अघोषित रूप से आ धमकीं तो भारत ने इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत के विरोध के बाद से श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बियों को टर्मिनल पर आने की इजाजत नहीं दी है।