मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अपने विभागीय अधिकारियों को तय समय में सही तरीके से विभिन्न जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का अादेश दिया है ताकि राज्य के अंदरूनी इलाकों में निवास करने वाले सभी गरीब ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का पूरा-पूरा फायदा पहुंच सके।


सोनोवाल ने जनता भवन में आयोजित विभिन्न विभागों के आयुक्त सचिवों की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा संचालित 20 जनकल्याणमूलक योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री के सभाकक्ष में संपन्न इस बैठक में जिन योजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना, मुख्यमंत्री की आदर्शद्वीप योजना, चाय बागान श्रमिकों की वित्तीय अंतर्भुक्ति, चाय बागानों के लाइन के सरादारों को स्मार्टफोन प्रदान, दीनदयाल दिव्यांग सहायता योजना, छात्राओं को वार्षिक छात्रवृती, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, शहीद कुशल कुंवर सार्वजनिक वृद्ध पेंशन योजना,कनकलता महिला सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि शामिल है।


राज्य में युवा शक्ति की बड़ी संख्या में उपलब्धता का जिकर्  करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना के कार्यान्वयन प्रारूप अतिशीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के उद्यमी युवाओं को अर्थीक मदद प्रदान की जाती है ।


उन्होंने कहा कि राज्य के हर-एक घर को प्रकाशित करने के लिए मुख्यमंत्री की आदर्शद्वीप योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 9 वाट के चार एलईडी बल्ब प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को अगले साल की जनवरी में उक्त योजना का श्रीगणेश करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार की अभिलाषी योजना 'सौभाग्य ' के तहत घरों को दिए जा रहे बिजली कनेक्शन की गति में तेजी लाने की  भी बात उन्होंने कही।

इसके अलावा समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने चाय बागान धन पुरस्कार मेले के तहत चाय बागान श्रमिकों की वित्तीय अंतर्भुक्ति के काम में तेजी लाने का आदेश दिया। इस योजना के तहत राज्य के 752 चाय बागानों में से 721480  बैंक अकाउंट खोलने वाले हर चाय मजदूरों के अकाउंट में द्वितीय किश्त के रूप में 2500 रूपए सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने चाय बागानों के 20000 लाइन के सरदारों को स्मार्टफोन प्रदान करने के काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए ।


समाज कल्याण विभाग की दीनदयाल दिव्यांग सहायता योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया कि दिव्यांगों को मासिक एक हजार रूपए अनुदान देने की शीघ्र व्यवस्था की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारी को तय समय में इस योजना के लक्ष्य को पूरा करने को भी कहा। इसके अलावा सोनोवाल ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव प्रीतम साइकिया को नैपकिन खरीदने के लिए किशोरियों को साल में 600 रूपए का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था में और अधिक तेजी लाने को कहा।


इसके अलावा पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव को शहीद कुशल कुंवर सार्वजनिक वृद्ध पेंशन योजना, कनकलता महिला सशक्तिकरण योजना का फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाने काम में और गति लाने का  आदेश दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक कुमार को उक्त योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और कार्यन्वयन की रफ्तार पर पैनी नजर रखने को कहा। बैठक में पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी के विभिन्न सरकारी विभागों के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे।