सरकार द्वारा शुरू की गई अति महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी परियोजना’ में कई राज्य अपना जलवा दिखाने से चूक गए हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्य इस परियोजना में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बात करें बेहतर प्रदर्शन की तो मध्य प्रदेश इस मामले में अन्य राज्यों से काफी आगे है।


2015 में शुरु की गयी थी परियोजना

आपको बता दें कि शहरी जीवन को आसान बनाने के लिये आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून 2015 में शुरु की गयी थी। इस परियोजना की प्रगति की राज्यवार समीक्षा के मुताबिक पिछले पांच सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्र की ओर से जारी राशि में से राज्य अभी आधी राशि का ही इस्तेमाल कर पाये हैं।


51 प्रतिशत ही इस्तेमाल हुई है राशि

मंत्रालय द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में सभी राज्यों के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये अब तक 18614.10 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गयी। राज्य इसमें से 9497.09 करोड़ रुपये (51 प्रतिशत) का इस्तेमाल कर पाये हैं।

ये है मुख्य कारण

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और रामपुर, पश्चिम बंगाल के बिधाननगर, दुर्गापुर और हल्दिया, महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई और अमरावती तथा तमिलनाडु के डिंडीगुल को पांच साल में महज दो करोड़ रुपये ही केन्द्रीय राशि मिली है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने इन शहरों से परियोजनाओं के प्रस्ताव नहीं मिलने को कम राशि जारी होने की मुख्य वजह बताया है।


पूर्वोत्तर के राज्य सबसे पिछड़े

इसके अनुसार स्मार्ट सिटी के तहत इन शहरों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की पूर्वोत्तर राज्यों में न सिर्फ गति बहुत धीमी है बल्कि तमाम शहर केन्द्रीय राशि का पैसा भी खर्च करने में सुस्त हैं। परियोजना की राज्यवार समीक्षा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के दो शहरों में एक भी परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पायी है, जबकि असम के गुवाहटी में अब तक सिर्फ पांच परियोजनाओं पर काम शुरु हो पाया, इनमें से दो ही पूरी हो पायी। मणिपुर और मेघालय का रिपोर्ट कार्ड भी शून्य है और सिक्किम में सिर्फ एक परियोजना पूरी हुयी। इस मामले में सिर्फ त्रिपुरा, नगालैंड और मिजोरम में लगभग आधी परियोजनायें पूरी हो पायीं हैं।


मध्य प्रदेश अव्वल

परियोजना में शामिल राज्य के सात शहरों में इंदौर, 154 परियोजनायें पूरी कर देश के सौ शहरों में सबसे आगे है। वहीं कर्नाटक में 193, उत्तर प्रदेश में 136 और गुजरात में 131 परियोजनायें पूरी हो गयी हैं।

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