मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में ही जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बिहार स्टेट सीड एंड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा सिक्किम स्टेट आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी में एक नवंबर को करार होगा।

इससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित है। अभी राज्य के जैविक विधि से सब्जी उगा रहे हैं। प्रमाणीकरण की व्यवस्था नहींं होने से जैविक सब्जी का प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता है। प्रमाणपत्र नहीं रहने से जैविक उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।


दूसरी तरफ केंद्र सरकार आगामी एक जनवरी से उर्वरकों पर दी जाने वाली सरकारी मदद के सही वितरण के मकसद से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर ऑफ  फर्टिलाइजर्स सब्सिडी योजना को लागू कर देगी। सब्सिडी देने का नया सिस्टम अभी आठ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इनमें दिल्ली, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी, दमव व दीव और दादरा व नगर हवेली शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस योजना को तय समय से तीन पहले ही इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि तीन महीने में यह देखा जा सके कि इसमें कहां क्या खामियां रह गई हैं। अधि‍कारि‍यों के मुताबि‍क, राजस्‍थान, उत्‍तराखंड, महाराष्‍ट्र, अंडमान और

नि‍कोबार, त्रि‍पुरा और असम में एक नवंबर से यह योजना लागू कर दी जाएगी। एक

महीने बाद यानी दि‍संबर में इसे हरि‍याणा, पंजाब, छत्‍तीसगढ़, उत्‍तर

प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, गुजरात, हि‍माचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमि‍लनाडु

में लागू कि‍या जाएगा।