नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में CCTV को जरूरी बताया. कोर्ट ने कहा कि जनहित में अदालतों में CCTV लगाने की जरूरत है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अदालतों में CCTV लगाना व्यापक जनहित, अनुशासन और सुरक्षा के लिए उचित होगा।  न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने इस मामले में अपने पहले आदेशों के अनुपालन में प्रगति के बारे में केंद्र से रिपोर्ट तलब की है। 

पीठ ने कहा कि यह गोपनीयता का मामला नहीं है. हमें यहां गोपनीयता की जरूरत नहीं है. न्यायाधीशों को अदालत की कार्यवाही में गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है. यहां कुछ भी निजी नहीं होता है. हम सभी यहां आपके सामने बैठ रहे हैं। 

वहीं केंद्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पिंकीआनंद ने कहा कि विधि एवं न्याय मंत्रालय को वित्तीय योजना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देनी है जो किसी भी समय मिल सकती है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी लगाना और अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग महत्वपूर्ण है और यह सभी के लिए हितकर है।