असम के छह अलग अलग जनजातियों को जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा फिलहाल केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है. विधानसभा में आज सरकार ने यह जानकारी दी. 

मानसूत्र सत्र के चौथे दिन अगप विधायक रमेंद्र नारायण कलित के सवालों के लिखित जवाब में मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री प्रमिलारानी ब्रम्हा में यह बात संदन को बताई। 

उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र के अनुरोध पर राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रारूप निर्धारण समिति इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक( विशेष शाखा) को भेजा गया है लेकिन अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।