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केंद्र सरकार की 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार पैसे देकर मदद की जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की 3 किस्त यानी सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है।
अब सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कई अन्य फायदे भी दे रही है। सालाना 3 किस्त के अलावा अब किसान मानधन योजना का भी लाभ ले सकते हैं। किसानों की आर्थिक मदद के लिए और बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा 'पीएम किसान मानधन योजना' (pm kisan mandhan pension scheme) भी शुरू की है।
अब किसान क्रेडिट कार्ड से लोन का लाभ भी ले सकते हैं। सरकार पीएम किसान स्कीम के आंकडों के आधार पर किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) बनाने की तैयारी भी कर रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC kisan credit card)
केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना PM Kisan Yojana की 9वीं किस्त जारी कर चुकी है। इस योजना (KCC kisan credit card) का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद तो मिलती ही है साथ ही सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। पीएम किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक हैं। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है।
पीएम किसान मानधन योजना
पीएम किसान योजना के तहत मानधन योजना (pm kisan mandhan pension scheme) में किसानों के लिए पेंशन की सुविधा भी है। अगर आप पीएम किसान में अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इसके तहत किसान को 3000 रुपये की मिनिमम मासिक पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। किसी खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी।
किसान कार्ड बनाने की तैयारी
केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान स्कीम के आंकडों के आधार पर किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी (Unique farmer ID) बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम किसान और राज्यों की तरफ से भूमि रिकार्ड डेटाबेस से जोड़कर यह खास पहचान पत्र बनाने का प्लान है। इस कार्ड के बनने के बाद, खेती किसानी से जुड़ी योजनाएं किसानों तक आसानी से पहुंच जाएगी।
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