झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमत में 25 रुपये की सब्सिडी (subsidy on petrol diesel) देने का निर्णय लिया है। बुधवार को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर रांची में आयोजित समारोह के दौरान यह घोषणा की गयी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने सरकार के कई निर्णयों का एलान किया। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गरीबों के लिए राहत की स्कीम के तहत लाभार्थी प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर डीजल या पेट्रोल की खरीदारी कर सकेंगे। इसमें प्रति लीटर कीमत पर 25 रुपये की छूट (subsidy on petrol diesel) मिलेगी। छूट की यह राशि लाभार्थी को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। यह योजना आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से प्रभावी होगी।

सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत एक माह में दस लीटर पेट्रोल या डीजल खरीद की सीमा इसलिए तय की गयी है, ताकि सब्सिडी (subsidy on petrol diesel) का गलत फायदा नहीं उठाया जा सके। यह योजना दोपहिया वाहन चालकों और खेती-किसानी के लिए सिंचाई पंप चलाने वाले किसानों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty on Petrol and Diesel) में कमी किये जाने के बाद से ही झारखंड सरकार से राज्य की ओर से लिये जाने वाले वैट की दरें कम करने की मांग उठ रही थी। इस मुद्दे पर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी पिछले दो माह से आंदोलित है। राज्य भर के पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर बीते 21 दिसंबर को पेट्रोल पंपों की हड़ताल रखी थी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने दो-टूक कहा था कि राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट नहीं घटाया जायेगा। उनका कहना था कि अब भी केंद्र सरकार की ओर से लगाये गये टैक्स ज्यादा हैं।