सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल अगले छह माह तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के ग्यारहवें विस्तार को मंजूरी दी गयी है।

अब 31 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा आयोग का कार्यकाल छह महीने बाद 31 जनवरी 2022 को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के प्रस्तावित विस्तार से आयोग विभिन्न पक्षों के और परामर्श के बाद ओबीसी के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग की अवधि को विस्तार देने के आदेश को राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचित किया जाएगा।