राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी) मसौदे को लेकर गड़बड़ी की आशंकाओं के चलते राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की गई, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआरी मसौदे को लेकर गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए असम को पचास अतिरिक्त कंपनियां दी गई हैं।

सूत्रों ने बताया कि पचास कंपनियों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी सहित अन्य केंद्रीय बल शामिल हैं। कंपनियों के असम के लिए रवाना होने का सिलसिला शुरु हो गया है। हालांकि पहले एनआरसी मसौदा 31 दिसंबर तक तैयार करने की बात कही गई थी। मगर गृह मंत्रालय ने बताया कि अब ड्राफ्ट एनआरसी 2018 की 31 जुलाई तक प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त मिली कंपनियों को राज्य के विभिन्न जिलों में वहां की जरूरतों के हिसाब से तैनात किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार एनआरसी को लेकर मिली ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर राज्य के कई जिलों में एनआरसी मसौदे को लेकर गड़बड़ी होने की आशंकाएं जताई गई हैं। ऐसे में संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण इन कंपनियों को तैनात किया जाएगा। एनआरसी मसौदा आने में करीब साढ़े सात महीने का समय लगेगा। ऐसे में यह कंपनियां अभी से ही अपना मोर्चा संभाल लेंगी, ताकि एनआरसी मसौदा के समय राज्य में कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो।