बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है जिसके तहत कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ये घोषणाएं किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली हैं। इनकी को नीतीश सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय माने जा रहे हैं।

- कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान हैं उन्हें स्वतः निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का अलग से निबंधन करने की जरूरत नहीं है।

- रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ती की अधिकतम सीमा को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया गया है। गैर रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ती की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल किया गया है।

- जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे और वहां फिर से चुनाव हो गए हैं और आरोपी पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए हैं तो उनकी जगह पर नए निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ती कार्य की इजाजत दी गई है।

- जो पैक्स फंक्शनल नहीं हैं उनके बगल के पैक्सों या व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है।

- धान की अधिप्राप्ति कराने वाले किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि अंतरित की जाएगी।