बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होने से पहले उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें नीतीश कैबिनेट ने  पांच प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसमें पुलिस अनुसंधान से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए अब पुलिस मुख्यालय में 'इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल' गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार 'इन्वेस्टीगेशन मॉनिटरिंग सेल के सफलता पूर्वक काम करने के लिए 69 पद सृजित किए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार इन पदों में पुलिस अधीक्षक का एक पद, पुलिस उपाधीक्षक का सात पद, पुलिस निरीक्षक का 13 पद, आशु लिपिक सहायक अवर निरीक्षक के आठ पद, कंप्यूटर संचालक के 21 पद, सिपाही 11 पद एवं चालक सिपाही आठ पद यानी कुल 69 पद होंगे।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में  पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में भर्ती- प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण अनुदेश की स्वीकृति दी गई है।

साथ ही सात निश्चय पार्ट- 2 में शामिल सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना में निर्धारित परिवहन की राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

बता दें कि कैबिनेट मीटिंग से पहले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं में बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बैंक उन योजनाओं में प्राथमिकता पर ऋण दें जिनकी गारंटी राज्य सरकार दे रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब बैंक ऋण देंगे। सीएम ने बैंकों को चेताया कि राज्य में सीडी रेश्यो को और बेहतर करें।