नई दिल्ली। भारत की मोदी सरकार ने अब एक और जबरदस्त ऐलान किया है जिसके तहत अब आपका मोबाइल फोन 6 महीने में बेकार हो जाएगा। मोबाइल फोन्स को लेकर सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। इसके तहत केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए हैंडसेट में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर देना अनिवार्य कर दिया है। यदि अब सरकार के इस नए आदेश के बाद भी स्मार्टफोन कंपनियां इमर्जेंसी अलर्ट फीचर नहीं देती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 6 माह का वक्त दिया है। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके मोबाइल फोन बेकार हो जाएंगे।

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सरकार ने जारी किया ये आदेश

सरकार की तरफ से सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वो इमरजेंसी अलर्ट फीचर वाले स्मार्टफोन की ही बिक्री करें। इतना ही नहीं बल्कि पुराने स्मार्टफोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने इमर्जेंसी अलर्ट फीचर उपलब्ध कराएं। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो सभी स्मार्टफोन को बंद कर दिया जाएगा।

इसलिए लिया बड़ा फैसला

आपको बता दें कि भारत समेत पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। भूकंप से भारत भी अछूता नहीं है। स्मार्टफोन कंपनियों की ओर से कई देशों में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर दिया जाता है। परंतु भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर नहीं मिलता है। वही, जिन स्मार्टफोन में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर मौजूद भी है, वो एक्टिव मोड में नहीं है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप की चेतावनी को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है।

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ये होगा इसका फायदा

मोबाइल फोन फोन में इमर्जेंसी अलर्ट आने के बाद यूजर्स को भूकंप को लेकर पहने से चेतावनी मिल जाएगी। ऐसे में मोबाइल यूजर्स भूकंप, चक्रवात, सुनामी समेत कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पहले से अलर्ट हो जाएगा। नए फीचर के रोलआउट होने के बाद सरकार मैसेज के जरिए बाढ़, आपदा, भूकंप जैसी सूचनाओं को तत्काल प्रभाव से जारी करने के मैकेनिज्म पर काम कर रही है।