केंद्र सरकार ने देश में बड़े स्तर पर पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया है।  केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह फैसला बुधवार 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 

उन्होंने बताया कि इसके तहत देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे।  इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।  नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत के सवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है। 

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके साथ ही कैबिनेट ने कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। 

उन्होंने बताया किकैबिनेट ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए यूएसओएफ योजना को अनुमति दे दी है।  व्यापक दूरसंचार विकास योजना 2374 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।