देश में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जमकर आंदोलन कर रहे हैं। कल ही किसानों ने भारत बंद किया था। कई दिनों जारी किसान आंदोलन में किसान केंद्र द्वारा जारी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि केंद्र को यह कानून खत्म कर देने चाहिए या इनमें किसानों के हित में संशोधन करना चाहिए। वैसे तो कई किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी।

जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री की बैठक का कयास लगा जा रहा हैं कि इस बैठक में उन प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी, जो किसानों को भेजी जानी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसान MSP और APMC पर किसानों की बात मान सकती है। साथ ही सरकार  किसानों पर दर्ज केस भी वापस ले सकती है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार पराली और बिजली अध्यादेश भी वापस लेने के लिए तैयार है। इस बैठक जो भी फैसले पीएम मोदी और कैबिनेट लेंगे शायद यह फैसला किसानों के हित में हो सकता है।

वैसे जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के साथ एक बैठक की है और सरकार की मंशा से वाकिफ कराया है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह की इस बात से साफ जाहिर होता है कि कैबिनेट बैठक का फैसला किसानों के पक्ष में नहीं आएगा। लेकिन साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन की नई रणनीति बनाएंगे और केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।  खास बात यह है कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष नेता राहुल गांधी, शरद पवार भी शामिल हैं।