प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (1 जून) केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कृषि और उससे संबधित गतिविधियों के लिए बैंक से 3 लाख रुपए तक की शॉट टर्म लोन को चुकाए जाने की समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह छूट 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच चुकाए जाने वाले लोन के लिए दी गई है। ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज चुकाने की समय अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद इन लोन पर बैंको को मिलने वाली 2% की ब्याज छूट तथा किसानों को समय रहते लोन चुकाने पर मिलने वाली 3% की छूट सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।


बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए 3 लाख रुपए तक के मानक शॉट टर्म लोन, जो 1 मार्च 2020 और 31 अगस्त 2020 के बीच देय हैं, के पुनर्भुगतान की तारीख को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा देने से किसानों को 4% की सालाना ब्याज दर से बिना किसी जुर्माने के इस तरह के कर्ज को 31 अगस्त 2020 तक की बढ़ी हुई अवधि तक चुकाने या नवीकरण कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत बैंकों के लिए 2% ब्‍याज सब्सिडी (आईएस) और किसानों के लिए 3% पीआरआई का निरंतर लाभ मिलता रहेगा। यही नहीं, इससे किसानों को कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।


सरकार बैंकों के जरिए से किसानों को शॉट टर्म कृषि लोन उपलब्ध कराती है। इन लोनों पर बैंकों को 2% की ब्याज छूट दी जाती है। समय रहते लोन चुकाने पर किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। ​इस प्रकार से किसानों को 3 लाख तक का कर्ज समय रहते चुकाने पर सालाना 4% की ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिलती है।


कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई हैं जिसकी वजह से शॉट टर्म लोन चुकाने के लिए कई किसान बैंक तक नहीं जा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समय पर उत्पादों की बिक्री नहीं हो पाने, ​बिक्री के भुगतान की रसीद नहीं मिल पाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की वजह से किसानों के लिए बैंक में जमा की जाने वाली लोन की रकम जुटाने में दिक्कत आ रही है।