भारत में दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं है, लेकिन मिजोरम के चर्चों ने धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को मनमाना करार देते हुए व्यक्तिगत चुनाव को सम्मान देने की बात कही थी।


मिजोरम कोहरान हुरूत्यूट कमेटी नामक 14 चर्चों के नेताओं के एक समूह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय धारा 377 को कभी खत्म नहीं कर सकता। चर्च के नेताओं ने कहा कि समलैंगिकता को पहले की तरह ही अपराध बना दिया जाना चाहिए।


इस फैसले के बाद वयस्क समलैंगिकता को धारा 377 से बाहर किए जाने के फैसले के बाद कई राज्यों में एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने खुशी मनाई थी।


जजो ने कहा था कि समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इंद्रधनुषी झंडा एलजीबीटी समुदाय का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को मनमाना बताया।


गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ इस मामले पर फ़ैसला किया। शीर्ष अदालत में आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में ही सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।


गौर हो कि कैथोलिक चर्च और कई अन्य लोगों का मानना ​​है कि वयस्कों के बीच समलैंगिक व्यवहार, नैतिक रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह मानव कामुकता के उद्देश्य का उल्लंघन करता है जो कि पुरुष और महिला विवाह के प्रेमपूर्ण संबंधों के लिए खतरनाक है।

क्या है धारा 377 में?
धारा 377 में 'अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर अपराध के तौर पर जिक्र है। इसके मुताबिक जो भी प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ यौनाचार करता है, उसे उम्रकैद या दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।'इसी व्यवस्था के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रखने वाली धारा 377 को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी।इस मुद्दे को सबसे पहले 2001 में गैर सरकारी संस्था नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया था। हाईकोर्ट ने सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक रिश्ते को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए इससे संबंधित प्रावधान को 2009 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हाईकोर्ट के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं। इसके बाद सुधारात्मक याचिका दायर की गईं जो अब भी कोर्ट में लंबित है।इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई शुरू होते ही संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया था कि वह सुधारात्मक याचिकाओं पर गौर नहीं करेगी लेकिन इस मामले में सिर्फ नई याचिकाओं को ही देखेगी।