केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा SC-ST आरक्षण को 10 सला आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पास कराने के बाद अब देश के अन्य राज्यों में भी इसें पास किया जा रहा है। इसी के तहत अब मेघालय सरकार द्वारा भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मेघालय सरकार अब 20 जनवरी को यह प्राव्ताव पारित कराने के लिए विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला रही है।

मेघालय मंत्रिमंडल ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 को अनुमोदित करने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की खातिर आरक्षण अगले दस साल के लिये बढ़ाने का प्रावधान है।

उपमुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसॉन्ग ने पत्रकारों को बताया कि विधेयक को अनुमोदित करने के लिए मेघालय विधानसभा का एक विशेष सत्र 20 जनवरी को बुलाया गया है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले वर्ष दिसम्बर में इस विधेयक को पारित किया था।

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