CBI दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले उनको भारी हंगामे के बीच CBI मुख्यालय से राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। CBI ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी जो उन्हें मिल गयी है।

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हालांकि, सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया। जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव और भिन्नता लाने के लिए नया कैबिनेट नोट का निर्देश दिया था। वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे। लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया। बदलाव क्यों किए गए, इसकी जानकारी वह नहीं दे सके। इससे पहले CBI द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं। 

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने रविवार को सीबीआई कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह और मंत्री गोपाल राय समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया था।