नई दिल्ली. पूर्वोत्तर में विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत किस्त पर गैस चूल्हा देने के बाद अब सरकार रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की रिफिलिंग भी किस्त पर करने की योजना बना रही है ताकि रोज कमाने-खाने वाले गरीब परिवार भी इसका लाभ ले सकें। 

आपको बता दें की मेघालय, असम, सिक्किम में पंचायत चुनाव चल रहे है और 2018 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसी क्रम में मोदी सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में फ्री गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दे रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां विनएलपीजी (एलपीजी में महिला) के भारतीय चैप्टर की शुरुआत के मौके पर कहा कि सरकार ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें रिफिल वाले सिलेंडर की कीमत भी एकमुश्त न देकर किस्तों में देने की सुविधा मिल सके।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की महाप्रबंधक (एलपीजी ग्रामीण विपणन) अपर्णा अस्थाना ने कहा कि गांवों में कई ऐसे परिवार है जिनके पास दैनिक बचत तो होती है, लेकिन वे एकमुश्त राशि नहीं दे सकते. इसलिए कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किस्तों में उन्हें रिफिल सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा सके. प्रधान ने भारत में विनएलपीजी की प्रासंगिकता को ज्यादा महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यहां मुख्य रूप से एलपीजी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए होता है. उन्होंने कहा कि आज भी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। 

मिट्टी के तेल, लकड़ी, गोबर के उपले आदि पर खाना बनाने के कारण होने वाले प्रदूषण से पांच लाख महिलाओं की जिंदगी खतरे में हैं. गरीब महिला को पता नहीं चलता कि इस धुएं से हर घंटे 400 सिगरेट के बराबर प्रदूषण उसके फेफड़ों में जाता है।

उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों के रिफिल नहीं कराने की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि योजना में 60 प्रतिशत लाभार्थियों ने पिछले एक साल में औसतन चार सिलेंडर रिफिल कराया है. उन्होंने कहा कि यह सही है कि कुछ इलाकों में शून्य रिफिल है. इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि एलपीजी उद्योग के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब नौ प्रतिशत है और इसे बढ़ाने की दिशा में अभी काफी सफर तय किया जाना है।