लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक में विलय को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही पैसे निकालने पर लगी रोक हट गई है। इस बारे में आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मोदी कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया जाएगा। जमाकर्ताओं द्वारा अपनी राशि लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगी।

सरकार ने नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यानी NIIF के लिए 6 हजार करोड़ डालने का ऐलान किया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में की थी।

FDI को लेकर भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने M/s ATC टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2480 करोड़ एफडीआई की मंजूरी दी है। यह निवेश M/s ATC एशिया पेसिफिक लिमिटेड की तरफ से आया है।