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शिवराज-कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत पात्र विवाहित, विधवा और निराश्रित महिलाओं के खातों में प्रति माह 1000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का भी फैसला किया।
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बता दें कि मध्यप्रदेश में चुनावों से पहले इस योजना के मंजूरी को विपक्ष चुनावी कदम बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस योजना के पीछे महिलाओं का वोट हासिल करना ही एक मात्र वजह है। दूसरी तरफ इस योजना के फायदे की बात करें तो, इससे लगभग एक करोड़ महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है। यह योजना पांच मार्च से शुरू होगी। योजना के आवेदन 15 मार्च से भरे जाएंगे। टीमें गांव-गांव जाकर पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में इसी तरह की एक योजना -लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, जिसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था। यह योजना एक बड़ी हिट थी और इसने चौहान को एक मजबूत महिला मतदाता आधार प्रदान किया।
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इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा होगी। अगर महिला आयकर दाता होगी तो भी इस योजना की पात्र नहीं होगी। सरकारी नौकरी वाले परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशनधारियों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। चार पहिया रखने वालों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। साथ ही उन महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा जो सरकार की किसी भी योजना से एक हजार रुपये ज्यादा ले रही हो।
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