उत्तराखंड में स्कूली कक्षाएं शुरू करने से लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन तक कई मुद्दों पर बातचीत के बाद निर्णय लेने के लिए हुई कैबिनेट मीटिंग संपन्न हो चुकी है. इस मीटिंग में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कई पर बातचीत निर्णायक रही. कैबिनेट की इस मीटिंग में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी, उन्हें आप पॉइंटर में पढ़ने से पहले यह ज़रूर जान लें कि अब 1 अगस्त से प्राइमरी के बाद की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं. यह एक बड़ा फैसला मीटिंग में हुआ.

कौसानी को नगर पंचायत का दर्जा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के मानक में छूट दी गई. पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट नियुक्त किया गया. 6 महीने के भीतर डीपीआर रिपोर्ट देनी होगी. विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक होगा.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एग्जाम में प्री एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए 50 हजार की सहायता दी जाएगी. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को भी ये लाभ मिलेगा. लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मामले में केवल 100 कैंडिडेट को ही ये लाभ मिलेगा. इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू होगा. एसीपी और वेतन विसंगति प्रकरण पर सरकार ने संस्तुतियों के लिए सेवानिवृत्त आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति बनाई.

परिवहन निगम के कार्मिकों को 51 करोड़ 24 लाख रुपये बतौर 3 माह की सैलरी का प्रस्ताव था. बैठक में इस बारे में सीएम को अधिकृत किया गया. बताया गया कि 34 करोड़ 8 लाख की सहायता निगम को दो माह की सैलरी के लिए पहले दी जा चुकी है. अभी तक सरकार पूरे कोविडकाल में निगम को 209.35 करोड़ की मदद कर चुकी है.